नस्लीय भेदभाव के बिना सार्वजनिक सुविधाओं एवं अन्य आवासीय व्यवस्थाओं का समान अभिगम प्रदान करने के लिये रिपब्लिकन सरकार ने दूसरा नागरिक अधिकार अध्यादेश (1875 का नागरिक अधिकार अध्यादेश) पारित किया.
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नस्लीय भेदभाव के बिना सार्वजनिक सुविधाओं एवं अन्य आवासीय व्यवस्थाओं का समान अभिगम प्रदान करने के लिये रिपब्लिकन सरकार ने दूसरा नागरिक अधिकार अध्यादेश (1875 का नागरिक अधिकार अध्यादेश) पारित किया.
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50% से अधिक का आरक्षण नहीं हो सकता, सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से (जिसका मानना है कि इससे समान अभिगम की संविधान की गारंटी का उल्लंघन होगा) आरक्षण की अधिकतम सीमा तय हो गयी.
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50 % से अधिक का आरक्षण नहीं हो सकता, सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से (जिसका मानना है कि इससे समान अभिगम की संविधान की गारंटी का उल्लंघन होगा) आरक्षण की अधिकतम सीमा तय हो गयी.
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